एमिकसको अन्योल हटाऊ
अदालतले जटिल विवादहरूमा विज्ञहरूलाई बोलाएर सहयोग लिने विश्वव्यापी प्रचलन नेपालमा पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रबारे स्वतन्त्र विचार उपलब्ध गराएर अदालतलाई ‘सही निष्कर्ष’ मा पुग्न सहयोग गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अदालतका सहयोगी वा अदालतका साथी (एमिकस क्युरी) भनिन्छ ।
विवादका कुनै पक्ष वा विपक्षले जस्तो आफ्ना ‘क्लाइन्ट’ को सेवा गर्नुपर्ने बाध्यतामा नरहेका उनीहरूको उद्देश्य अदालतलाई सहयोग गर्नु मात्र हुन्छ । त्यसैले उनीहरूको योगदानलाई अदालतले पनि उच्च मूल्यांकन गर्छ ।
तर, नेपालमा भने अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने र उनीहरूबाट विज्ञताको सेवा प्राप्त गर्ने यो समग्र प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त छ । अदालतले आफूलाई सहयोग चाहिएमा नेपाल बार एसोसिएसन वा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई पत्र पठाएर अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्छ । नेपालमा एमिकस क्युरीको अभ्याससम्बन्धी समस्याको सुरुआत नै अदालतको यस्तै आग्रहबाट हुन्छ । किनभने एमिकस मगाउँदा अदालत आफैंले विज्ञ व्यक्ति छनोट गर्दैन, बारको अनावश्यक मध्यस्थता खोज्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन र यसका एकाइहरू प्रायः सबैमा ज्यादै राजनीतिक प्रभाव छ । प्रमुख राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन बनेका वकिलका संस्थाहरू महाधिवेशनमा त्यसैअनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्छन् र निर्वाचित हुन्छन् । अदालत पुगेका संवैधानिक विवादहरूमा कुनै न कुनै रूपमा ‘राजनीतिक तत्त्व’ पनि मिसिएको हुन्छ । त्यसैले बार नेतृत्वले अदालतमा आफ्नो राजनीतिक ‘लाइन’ लाई समर्थन गर्ने पार्टीनिकट वकिलहरूलाई विज्ञका रूपमा एमिकस बनाएर पठाउँछ । यसरी जाने एमिकसले अदालतमा आफ्नो वा पार्टीको ‘लाइन’ विपरीत स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा राय उपलब्ध गराउन सक्दैन । बारका पदाधिकारी राजनीतिक रूपमा छ्यासमिस गरी छनोट भएका रहेछन् भने बारले एमिकस क्युरी पठाउँदा त्यसैअनुरूप भागबन्डा गर्छ ।
हाम्रा अदालतहरूले एमिकस क्युरी माग गर्दा बारको अनावश्यक मध्यस्थता खोज्न यसकारण जरुरी छैन । विषयविज्ञ व्यक्तिहरूको ‘रोस्टर’ तयार पार्ने र आफूलाई कुन विषयको विज्ञ चाहिएको हो, सीधै उसलाई अनुरोध गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसो त नेपालको जस्तै ‘कमन लिगल सिस्टम’ भएका भारतलगायतका देशमा पनि अदालतले सीधै माग गर्ने तथा बारलाई पनि एमिकस क्युरी पठाइदिन आग्रह गर्ने गर्छन् । तर, विदेशका बारहरू कानुन व्यवसायीहरू आबद्ध विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हुने कारणले नेपालमा जस्तो अधिक राजनीतिक प्रभाव परेको देखिँदैन ।
अदालतले बारसँग नै एमिकस माग गर्दा अर्को पनि समस्या निम्तिँदै आएको छ । बारले आफ्ना सदस्य वकिलहरूलाई मात्रै एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने गर्छ । जबकि कानुन व्यवसायभन्दा बाहिर पनि प्रशस्तै विज्ञहरू हुन्छन् । उदाहरणका लागि, कृषि, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, लेखा प्रणाली वा यस्तै अन्य कुनै प्राविधिक विषयको मुद्दामा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले दिन सक्ने ‘इनपुट’ बार एसोसिएसनमा आबद्ध भएका वकिलबाट पाउन सम्भवै हुँदैन । कानुन विषयमै पनि अवकाशप्राप्त कानुन सचिव, वा अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा अनुसन्धाताले अदालतलाई आवश्यक परेको सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् । सैन्य संगठनसम्बन्धी कुनै विवादमा ‘जज एड्भोकेट जनरल’ को अनुभव बटुलेका विज्ञलाई एमिकसका रूपमा किन नबोलाउने ? एमिकसका लागि बारमा मात्र निर्भर हुँदा अदालत स्वयं यस्ता विषयगत विज्ञबाट पाउन सक्ने सहयोगबाट वञ्चित हुँदै आएको छ ।
अर्कातर्फ अदालतले कुनै विवादमा आफूलाई के सहयोग चाहिएको हो भन्नेसमेत नखुलाई एमिकस क्युरी माग गर्छ । पक्ष वा विपक्षले पेस गरेका तर्क र प्रमाणले नपुगेका कारणले नै अदालतलाई विषयविज्ञको अतिरिक्त सहयोग चाहिएको हो । सामान्य मुद्दाहरूमा यस्तो सहयोग आवश्यक नै पर्दैन । अदालतसमक्ष पेस भएका हजारौं मुद्दामध्ये प्राविधिक विषयहरू वा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरूमा कहिलेकाहीँ मात्र अदालतलाई सहयोग चाहिने हो । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले आफूलाई विवादको कुन प्रश्नको जवाफ विज्ञबाट चाहिएको हो, त्यो तोकेर मात्र बोलाउने प्रचलन सुरु गर्नुपर्छ । जबकि अहिलेको अभ्यास त्यस्तो छैन ।
कस्ता प्रकृतिका विवादमा एमिकस बोलाउने हो, उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो, कुन र कति प्रश्नमा एमिकसको राय लिने हो, कति समय छुट्याउने हो, उनीहरूले उपलब्ध गराएको रायलाई फैसलामा कसरी/कति स्थान दिने हो भन्नेजस्ता आधारभूत र साधारण प्रश्नमा समेत हाम्रा अदालतहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण र मापदण्ड छैन । एकपटक बोलाएको एमिकसले अदालतलाई कत्तिको मार्गदर्शन गर्न सक्यो, उसलाई सोधिएको प्रश्नमा के योगदान दियो भन्ने कुरा अदालतले भविष्यका लागि रेकर्ड राख्ने प्रचलन सुरु गर्नुपर्छ ।
अदालतको समय जनताको समय हो । सामान्यजनका हजारौं मुद्दा वर्षौंदेखि थाती छन् । ती मुद्दा हेर्ने समय कटाएर अदालतले एमिकस क्युरीलाई दिएको समय उपयोग भएको छ कि छैन; वा एमिकसले कुनै पक्ष नलिई, निःस्वार्थ र स्वतन्त्र रूपमा विचार उपलब्ध गराएको छ वा कसैको पक्ष लिएको छ भन्ने पनि अदालतले विचार पुर्याउनुपर्छ । अदालत पुगेका सार्वजनिक चासोका कतिपय विवादबाट प्रभावित हुने वा त्यसमा सरोकार राख्ने समूह पक्ष वा विपक्षको घेराभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ, जसले अदालती सुनुवाइका प्रक्रियामा उचित प्रतिनिधित्वको अवसर पाएको हुँदैन । अदालतले एमिकस माग गर्दा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको त्यस्तो क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि बोलाउनुपर्छ ।